कहिले बन्छ देश आत्मनिर्भर ?

हाम्रा नेतृत्ववर्गले भाषणको क्रममा अब मुलुक आत्मनिर्भर बनाउछौं, मुलुकबाट बेरोजगारी अन्त्य गर्छौं, भएका साधनस्रोतको भरपूर उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्छौं भनेर खुबै मिलाएर बोल्छन् । जनमास बटुलेर मख्ख पार्छन्, चकित पार्छन्, साँच्चै अब हामी नेपाली सुखी बन्छौं झैं बनाउछन् ।

तर जब सत्ता र शक्तिमा पुग्छन्, बोलेका कुराहरुलाई व्यबहारिकता दिन सक्दैनन् । नातावाद्, कृपावाद, विलासिताबाद्, कमाउधन्दाबाद्मा उनीहरु परिणत हुन्छन् । निर्वाचनको बेला जनता भनेका महान् हुन् भनेर भाषण गर्ने नेताहरु सत्तामा पुगिसकेपछि जनतालाई छिचिमिरा सम्झने गरेका छन् । जनताका कुनै पनि सल्लाहसुझाव लिन उनीहरु तयार छैनन् ।

कृषि प्रधान देशले केहि वर्ष यता वर्षेनी ३० अर्बको खाद्यान्न किन्ने गरेको छ । करीब ३ अर्वको त मल मात्रै खरिद गर्ने गरेको छ । यसबाट मात्रै पनि थाहा हुन्छ कि हामी कति कम्जोर र्छौै, हाम्रो आर्थिक अवस्था कति कमजोर छ । यता हामीसित जमिन छ, जनशक्ति छ, यहाँको उर्वर किसिमको हावापानी छ । तर पनि यहाँको जमिन सदुपयोग गर्ने, यहाँको जनशक्ति प्रयोग गर्ने र यहाँको हावापानी प्रयोग गर्ने रणनीति सरकारले किन बनाउदैन, नागरिकहरु प्रश्न गरिरहेका छन्  ।

नागरिकले सुन्ने गरेका छन्, मलका लागि बर्षेनी ठूलो रकम कमिशन र चलखेलमै सकिन्छ, यसमा संलग्न जनशक्तिको ध्यान नै कसरी अनियमितता गर्ने भन्नेमै केन्द्रित हुने गरेको छ । हावा नचलेर पात हल्लिदैन भनेझैं जनताले लगाएका आरोप निराधार हुन् भन्ने अवस्था देखिदैन ।

देशको कुल ग्राहस्त उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान कृषिको मात्रै भएको तथ्यांक छ । जसमा धानको मात्रै २०.७५ प्रतिशत छ । यति महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले मल उत्पादन कम्पनी किन खोल्न सक्दैन । देशमा सम्भव हुने कुराहरु पनि उत्पादन नगर्ने तर यो कमिशनमै रुमल्लिने र रमाउने कर्मचारी एबं नेताहरुको व्यवहार कहिले सुध्रियला, नागरिकहरु प्रश्न गरिरहेका छन् ।

कृषकहरु आधा बोरा मल खरिद गर्न ३ दिन लाइन लाग्ने गरेका उदाहरण छन् । अब यो वर्ष पनि राशायनिक मल खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेका कारण वर्षे बालिको उत्पादन घट्नसक्ने अनुमान अर्थविद एबं कृषि विज्ञहरुले गर्न थालिसकेका छन् ।

महालेखा परीक्षकले मलको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले त्यसको खासै वास्ता गरेको छैन । अघिल्लो संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले मलको उपलब्धता, वितरण, नियमन, आयात, भण्डारण, ढुवानी, वितरण प्रणालीमा एकाधिकार, गुणस्तरलगायतका विषयमा अध्ययन गरी रासायनिक मलको वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्नेलगायतको सुझाव दिएको थियो ।

तर, कार्यान्वयन भएन । आगामी धानबाली र वैशाखदेखि सुरु भएको मकैबालीलाई कम्तिमा युरिया एक लाख मेट्रिक टन र डीएपी ५० हजार मेट्रिक टन आवश्यक छ । तर माग अनुसार समयमै उपलब्ध हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । कृषि मन्त्रालयले असारमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन गत पुसमै तीन अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर विभिन्न कारणले अगाडि बढेको छैन ।

असारमा मात्रै धानबालीका लागि कम्तीमा डेढ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल चाहिन्छ । कृषि मन्त्रालयले असारमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन गत पुसमै तीन अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो । सरकारी काममा छिटोछरितो नहुदा त्यो प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो ।

अत्यावश्यक र आधारभूत कृषि सामग्री आपूर्ति गर्न नसक्नु सरकारको चरम लापर्बाही मात्र होइन किसानप्रतिको उपेक्षा हो । यसको असर किसानको सामान्य जीवनमा पर्ने त छँदैछ भारतलगायतका मुलुकबाट चामल आयातमा दबाब दिन्छ, जसले व्यापार घाटा उच्च पार्न मद्दत पु¥याउँछ । देश हाँक्ने जिम्मा लिएका नेतृत्वको मुलुकप्रति चिन्ता र माया नभएको यो प्रकरणले पुष्टि गर्छ ।

अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया, सरकारी निकायले सरकारी निकायसँग खरिद गर्ने, विना प्रतिस्पर्धा आयात गर्ने खराब नियतको सिकार सर्वसाधारण किसान हुँदै आएका छन् । तसर्थ, मल व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नालायक कर्मचारीचारीलाई तत्काल बर्खास्त गरी सक्दो छिटो आपूर्ति गर्नुको विकल्पै छैन । राज्यले सम्भव हुने जति सवै उत्पादन स्वदेशमै गर्नुपर्छ र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने किसिमले काम गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<