डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधाको १० अर्ब १४ करोड वक्यौता एक महिनाभित्र असुल्न निर्देशन

काठमाडौं, २२ चैत ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिए वापतको वक्यौता महसुल उद्योगी–व्यवसायीबाट एक महिनाभित्र कानुनअनुसार असुल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आइतबार को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएर महसुल नतिर्नेबाट एक महिनाभित्र रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिएका छन् ।

‘एक महिनाभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड सुविधाको १० अर्ब १४ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ असुल गर्न निर्णय भएको छ,’ सभापति शाहले भने ।

समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार समितिले उक्त निर्णय लिएको हो । समितिको बैठकमा सांसद सूर्य पाठकले उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्नुपर्ने र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए ।

सांसद प्रदीप यादवले उद्योगी, व्यापारीले लोडसेडिङको समयमा पनि २४ घण्टा लाइन लिएर विशेष सुविधा उपभोग गर्ने तर त्यसवापतको रकम भुक्तानी नगरेकाले कारबाही पनि गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘उद्योग खोलेर पैसा कमाउने तर सरकारलाई रकम नदिने ? जनताले ६० दिनभित्र महसुल नतिरे तत्काल लाइन काट्ने तर उद्योगीले वर्षौं नदिँदा पनि छुट हुने ?’ उनले भने, ‘शक्तिको आडमा रहेका उद्योगीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम नबुझाएका हुन् ।’

सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले तिर्नुपर्ने रकम वर्षौंसम्म नतिरेकाले ब्याज र हर्जनासहित उठाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले तत्काल उक्त रकम उठाउन निर्देशन दिनुपर्ने नभए उद्योगीले शक्ति केन्द्रलाई आडमा लिएर छुट लिने सम्भावना रहेको धारणा राखे ।

‘एउटा घरमा, निम्त वर्गीय परिवारको घरमा प्राधिकरणले भनेको समयमा महसुल नतिर्दा लाइन काट्ने हुन्छ । राजनीतिक आवरणमा काम गर्नेहरूको दशौं अर्ब वर्षौंसम्म नतिर्ने ?’ सांसद धर्मशीला चापागाईंको प्रश्न थियो ।

सांसद राजन केसीले समितिले आफ्ना निर्देशन कडाइका साथ पालना भए नभएकोबारे पनि चासो राख्नुपर्नेमा जोड दिए उनले विगतमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा गरिएका छानबिनको कारबाही कहाँ पुग्यो भनेर सम्बन्धित निकायलाई सोध्न समिति सचिवालयलाई सुझाए ।

’निर्दशेन दिने अनि छोडिदिने हो र चुप लागेर बस्ने हो भने यसको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । विगतमा भएका निर्देशन सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्नेबारे सोधखोज गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

सांसद चन्दा चौधरीले सरकारबाट विशेष सुविधा लिएर व्यापारीले पैसा आर्जन गरिरहेको बताइन् । सर्वोच्च अदालतले पनि बक्यौता रकम असुल गर्नु भनिसकेकाले तत्काल त्यो रकम असुल गरानउका लागि निर्दशेन दिनुपर्ने उनको माग थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<