नेपालमा भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति महामारीमा पनि रोकिएन

जब विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी फैलिन थाल्यो, नेपाल पनि त्यसबाट अछुुतो हुन सकेन । यस्तोवेलामा सरकारमा बस्नेहरु नागरिकको स्वास्थ्यप्रति अँझ बढी गम्भिर हुनुुपर्ने हो । अँझ यस्तो बेलामा पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरु बाह्य देशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थामा ठूूलो चलखेल भएको कुरा छताछुुल्ल भयो । महामारी जस्तो गम्भीर स्थितिलाई समेत ‘अनुचित अवसर’ मा परिणत गर्ने घृणित क्रियाकलापको जति निन्दा गरे पनि कमै हुनेछ ।

उपकरण खरिदमा कमिसको खेलबारे तथ्यपुरक सूूचनाको आधारमा नागरिकहरुले प्रश्न उठाउदा पनि अँझ उल्टै शासकीय शैलीमा सरकारमा बसेका मानिसहरुले प्रतिवाद् गरे । शासकीय घरानाका पात्रहरू ‘अरिंगाल शैली’ मा बचाऊमा समेत उत्रे । खरिद प्रक्रियाबारे नागरिकहरुलाई चित्त बुुझ्दो जवाफ दिनुुपर्नेमा अँझ उल्टै शंकास्पद व्यबहारहरु देखाउने कामले जनता आक्रोशित छन् ।

अन्ततः स्वास्थ्य उपकरणमा बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक बढी मूल्यमा खरिद भएका तथ्य प्रकाशमा आएपछि सरकार खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न बाध्य भयो । यद्यपि खरिद मूल्य अत्यधिक बढी भएको विषयमा भने सरकारी संयन्त्र ‘मौन’ छ । यसमा केवल ठेकेदार पक्ष ‘समयमा सामग्री आपूर्ति गर्न असमर्थ भएको हुँदा खरिद सम्झौता रद्द भएको’ भन्ने निर्णय गरेर यो प्रकरणलाई साम्य पार्न खोजिँदैछ । सरकारले ठेकेदार पक्षसँग चैत १३ मा एक करोड तीन लाख ९४ हजार चार सय अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब २४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) मा खरिद सम्झौता गरेको थियो । पहिलो ‘ट्रिप’ मा चीनको ग्वान्जाओबाट १२.६६ मेट्रिकटन सामग्री भित्रिएको थियो । सुरुमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वयंले पनि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ‘अनियमितता’ नभएको दाबी गरेका थिए ।

 

सरकार ‘महँगो मूल्य’ प्रकरणमा प्रवेश गर्न नचाहनुले खरिद प्रक्रियामा संलग्न निर्णयकर्ता, व्यापारी, मतियारलाई जोगाउने नियत हावी भएको स्पष्ट हुन्छ । आयातकर्तालाई मात्र दोषी देखाउँदै निर्णयकर्ता र मतियार जोगाउने प्रयत्न गर्नुमा ‘रहस्य’ अन्तर्निहित छ । किनभने आम तहमा शासकीय घरानाकै पात्र ‘मतियार’ भएका तथ्य बाहिर आएका छन् । यहाँसम्म कि तिनीहरूका विषयमा लेखिएको समाचारलाई ‘डिलिट’ गर्नेसम्मको खेल भएको छ । त्यससम्बन्धी समाचार ‘डिलिट’ गर्ने दुष्कार्यमा प्रधानमन्त्रीकै सूचना–प्रविधि सल्लाहकारको संलग्नता भएको तथ्य सार्वजनिक भएकाले त्यसको छानबिन हुनुपर्छ ।

 

आम मानिसको आक्रोश थामथुम पार्न आयातकर्ता ‘ओम्नी बिजनेस कर्पाेरेट इन्टरनेसनल’ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकार यतिमै सीमित हुन खोजेको छ र नागरिकहरु यतिले सन्तुुष्ट हुने अवस्था छैन । जनताले रहस्यमयी कुराहरु खोतल्न चाहन्छन् र भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिको अन्त्य चाहन्छन् । महामारीको समयमा अँझ बढि सहयोगी बन्नुुपर्नेमा कमाउ धन्धामा लाग्न खोज्नु गम्भिर अपराध नै हो ।

औषधि–उपकरण आयात ठेक्का प्रक्रियामा १९ वटा कम्पनी आवेदनकर्ता थिए, जुन प्रतिस्पर्धामा आयात ठेक्का प्राप्तकर्ता ‘ओम्नी समूह’ सामेल थिएन । ‘ओम्नी समूह’ ले यस्तो गम्भीर संक्रमणकालीन स्थितिमा यति ठूलो खरिद प्रक्रिया कसरी पायो ? तिनलाई शासकीय घरानासँग कसले र कसरी सम्बन्ध जोड्यो ? गम्भीर प्रश्न पैदा भएको छ । नागरिकहरु यी सवै प्रश्नहरुको उत्तर चाहन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<