वार्ता सार्थक बनोस्

समय फेरिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै आपराधिक समूह रहेको ठहर गर्दै २ वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको दललाई अहिले केपी नेतृत्वकै सरकारले वार्ताको वातावरण बनाएको छ ।

सरकारसँग वार्ता गर्न नेकपा विप्लव समूहले पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र केन्द्रीय सदस्य उदय चलाउने दीपकलाई अघि सारेको छ । विप्लवले मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत प्रवक्ता प्रकाण्डको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य दीपक चलाउने सदस्य रहेको दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको जानकारी दिएका छन् । बार्ता आफंैमा सकारात्मक कुरा हो ।

हिंसाको बाटो समातेको समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन खोज्नु स्वागतयोग्य छ । तर, आवरणमा वार्ताको कुरा गर्ने अनि रणनीतिक दाउपेचका रूपमा यसलाई उपयोग गर्न खोजियो भने त्यो फलदायी हुनेछैन ।

विगतमा विद्रोहीको भूमिकामा रहेर वार्ताको अन्तर्य बुझिसकेका बादलले सायद यो पक्ष बिर्सनेछैनन् । राजनीतिमा धेरै कुराहरु सम्भव छ । राजनीतिमा एउटै अडानले काम गर्दैन । परिस्थिति अनुुसार चल्न सक्नु नै राजनैतिक रुपम बुद्धिमानी ठहर्छ ।

तुुलनात्मकरुपमा ओली सरकारले यो बेला नैतिक धरालत गुमाएको छ । केहीअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । धेरैले सोचेका थिए, अदालतले विघटन बदर गरेपछि ओलीले राजीनामा दिनेछन् र नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त हुनेछ । तर, ओली त्यसो गर्न तयार भएनन् । उनी संसद्बाट विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् भने सरकारविरुद्ध लाग्ने शक्तिहरुलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्दैछन् । यति बेला विप्लव समूह पनि बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएपछि वार्तामा आएको हो । सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको एकाध घण्टामै उसले पनि विप्लवपछिका नेता प्रकाण्डको नेतृत्वमा टोली बनाएको घोषणा गरेको छ । विद्रोही समूहहरू वार्तालाई शक्ति सञ्चय गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने गर्छन् । कतै विप्लवहरू पनि वार्तालाई उपयोग गर्दै त छैनन् ?

विप्लवहरू यो बेला राजनीतिक शक्तिका हिसाबले कमजोर छन् । आर्थिक स्रोतसाधन जुटाउने हिसाबले पनि उनीहरूको अवस्था प्रतिकूल बनेको छ । सरकारले आफ्नो समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि त्यसको विरोधमा निकै सानो र सीमित वर्गले मात्रै बोलिदियो ।

पार्टी राजनीतिक रूपमा विस्तार हुन नसकेको मात्रै होइन, नेता–कार्यकर्तामा आर्थिक–राजनीतिक विचलनहरू पनि देखिए । यी थुप्रै बाध्यताका कारण विप्लव समूह वार्तामा आउन तयार भएको हो ।

बाध्यता नै सही, हिंसाको राजनीतिक छोडेर मूलधारको राजनीतिमा आउन खोज्नु सकारात्मक हो । तर, यसलाई उपयोग मात्रै गर्ने उद्देश्य राखियो भने त्यो निरर्थक हुन जान्छ ।

सरकारले दाउपेच एवं आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई देखाउन र विप्लवहरूले उपयोगको रणनीति अख्तियार गर्ने हो भने यो फलदायी हुनेछैन । वार्ता प्रारम्भ हुनुअघि दुवै पक्ष यसलाई फलदायी बनाउने किसिमले अघि बढ्नुपर्छ । ओली सरकारको अर्को हतारो के देखिन्छ भने, ऊ विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याएर जस लिन चाहन्छ । ‘हिजो सीके राउतलाई ल्याइयो, अहिले विप्लवलाई’ भनेर यसलाई जस लिने होडभन्दा बढी राष्टिूय स्वार्थसँग हेर्नुपर्छ सरकारले ।

यो उसको दायित्वभित्र नै पर्ने कुरा हो । सार्थक वार्ता गर्ने कि विप्लवलाई वार्तामा ल्यायौं भनेर भजाउने ? संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका बादल यसप्रति अझ बढी गम्भीर हुनुपर्छ ।

विप्लव पक्षसँग वार्ता गर्न सरकारी पक्षले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राजन भट्टराईको नाम सार्वजनिक गरेसँगै विप्लव पक्षले पनि टोली घोषणा गरेको हो ।

मंगलबार दिउँसो सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरी विप्लव पक्षसँग वार्ता गर्नका लागि वार्ता टोलीको नाम सार्वजनिक गरेका थिए । जे भएता पनि वार्ता सफल र सार्थक बनोस्, नागरिकहरु त्यहि अपेक्षा गरिरहेका छन् । उपयोग गर्ने नीति मात्र भयो भने दुवैका लागि खतरा हुुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस