गैरसरकारी संस्थाको महत्व अँझ बढेको छ, दिपेन्द्र शाही, अध्यक्षः गै.स.स. महासंघ सल्यान

लामो समयदेखि सरकारकै एउटा विकास साझेदारको रुपमा रहदै आएका गैर सरकारी संघसंस्थाहरुले विकासमा गरेको योगदान, सल्यानमा गै.स.स.को अहिलेको अवस्था र गै.स.स.ले सल्यानमा गरेका गतिविति लगायतका कुराहरुमा गै.स. स.महासंघ सल्यानका अध्यक्ष दिपेन्द्र शाहीसंग कुमाख दैंनिकले गरेको कुराकानीलाई यस अंकमा प्रस्तुत गरेका छौं । यस्तो छ उहाँसितको कुराकानी ।

 तपाईले गै.स.स. महासंघ सल्यानमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको कति भयो ?

– मैंले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको जम्मा साढे सात महिना मात्र भएको छ ।

 सल्यानमा क्रियाशिल गैर सरकारी संस्था कति छन् ?

–सल्यानमा दर्ता भएर दातृ निकायसंगको सहकार्यमा काम गरेका र नविकरण समेत गर्ने गरेका गैर सरकारी संस्था जम्मा ४१ वटा छन्, तर दर्ता भएका सवैको संख्या भने ५१ पुगेको छ ।

तर ४१ वटै संस्थाहरु पनि क्रियाशिल त छैनन् नि, किन होला ?

– सल्यानमा अहिले करीब एक दर्जन जति मात्रै क्रियाशिल अवस्थामा छन् । यसरी सवै क्रियाशिल हुन नसक्नुमा राज्यको उदासिनता एउटा हो । त्यस्तै संघसंस्थाप्रतिको बुझाइमै कमी हो र परिचालन गर्न नसक्नु अर्को कारण हो । त्यस्तै अहिले अँझै पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमै पनि नीति नियमहरु बन्दै गरेको अवस्था पनि हो, यस्तै विविध कारणले हाल थोरै संस्था मात्र क्रियाशिल छन्, समग्रमा देशकै अवस्था यस्तै हो ।

 अहिले गै.स.स. महासंघ सल्यानले के कस्ता गतिविधिहरु सञ्चालन गरेको छ ?

–गै.स.स. महासंघ सल्यानले जिल्लाभर समन्वयको काम अगाडि बढाएको छ । जिल्लाका सवै तहमा गै.स.स.को स्थानीय महासंघ गठन गर्ने तयारी स्वरुप जिम्मेवारी निर्धारण गरेर जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारीमा छ । कोरोना महामारीका कारण बैठक, भेला प्रशिक्षण जस्ता गतिविधिहरु गर्न कठिन भएको अवस्था छ । तर यदि सहज अवस्था भयो भने यसै असोज महिनामै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा गै.स.स.को स्थानीय महासंघ गठन गर्ने तयारीमा छौं ।

 अँझ स्थानीय तहले आफ्नो मान्छे, आफ्नो पार्टी हेरेर मात्रै संस्थासितको समन्वय अगाडि बढाउछन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?

– हो, पछिल्लो समय यो प्रवृत्ति बढेको छ । स्थानीय तहहरुले सूचना नै ननिकालेर गोप्यरुपमा आफ्नो नजिकको संघसंस्थालाई कार्यक्रमहरु दिने गरेका गुनासोहरु बढेका छन् । यस विषयमा हामी सवैले खवरदारी गर्न जरुरी छ । यसरी आफ्नो पार्टी, आफ्नो मान्छे र आफ्नो निकटको भन्नेहरुबाट झनै गलत काम हुन सक्छ । यस विषयलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौं ।

 गै.स.स.ले गर्ने खास काम चाही के हो ?

– यसबारेमा सवै पक्ष जानकार हुन आवश्यक छ । गैर सरकारी संस्था भनेका राज्यको कानूनबमोजिम स्थापित भएका राज्यकै विकास साझेदार हुन् । राज्य र नागरिकबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा गैर सरकारी संघ संस्था हुन्छन् । राज्यले सञ्चालन गर्ने सामाजिक, आर्थिक र विकास गतिविधिका साथै चौतर्फि क्रियाकलापमा राज्यका सहयोगीको रुपमा गै.स.स. रहन्छन् ।

 कतिपय अवस्थामा सरकारी संयन्त्र नपुगेको ठाउँमा पनि गै.स.स. का गतिविधि पुगिरहेको र सरकारले दिने भन्दा अँझ राम्रो सेवा प्रवाह गरेको भन्ने पनि सुनिन्छ र पनि राज्यपक्षबाट त्यसको उचित मुल्यांकन नगरिएको भनेर पनि गुनासो आएको देखिन्छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

– हो, यो यथार्थ कुुरा हो । गैर सरकारी संस्थाहरुका गतिविधि विभिन्न कुना कन्दरामा पुगेका छन्, सरकार नपुगेको ठाउँमा पनि पुगेका छन्, लामो समय निर्वाचन नभएर रिक्तता भएको अवस्थामा पनि गै.स.स.हरु देशका कुना कन्दरामा पुगेर काम गरेको अवस्था हो र नै गै.स.स.को महत्व बढेको हो । हामी यस क्षेत्रमा लाग्नेहरुले सामाजिक सेवाको भाव राख्नुपर्छ । पारिश्रमिक लिएर वा नलिएर पनि हामी काम गरिरहेका हुन्छौं । यस क्षेत्रमा लाग्नेहरुले जनस्तरमा सेवाको भाव राख्नैपर्दछ ।

 तर गै.स.स.मा काम गर्नेहरुले आर्थिक अनियमितता गर्ने, पैंसामूखि बन्ने, कतै राजनैतिक प्रभावमा परेर काम गर्ने, कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक प्रभाव फैलाउन काम गर्ने वा आफ्नो अलग्गै प्रभाव छोड्नका लागि समेत काम गरेको आरोप पनि लाग्ने गर्छ नि ?

– यदाकदा त्यो खालका आरोपहरु लाग्ने गरेका छन् । कतिपय त्यसखालका गतिविधि नदेखिएका पनि होईनन्, त्यस्ता क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई नागरिक समाजले सचेत गराउने र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउन समेत जरुरी छ । यसर्थ कसैले पनि गलत काम गर्दैनन् भन्ने होइन, कहिलेकाँही त्यसप्रकारका गतिविधि देख्न सकिन्छ, त्यस्तालाई सचेत गराउनु हामी सवैको कर्तव्य हो ।

तर सवै संस्था, सवै कर्मचारी वा सवै पदाधिकारीले त्यसै गर्छन् गलत गर्छन् भन्ने बुझ्नु उचित होइन । नियमानुसार पारिश्रमिक भएसम्म सवैले लिन्छन् तर संस्थाले काम नगरी खान्छन् या नगरेको कामको पारिश्रमिक लिन्छन्् भन्ने कुरा सत्य होइन । अँझ साँच्चै भन्ने हो भने धेरै संस्थाहरुको नियमित श्रोत केही हुदैन, दाता र दातृनिकायले बजेट दिएको वखत कार्यक्रम गर्ने र बाँकी समय खालि बस्नुपर्ने अवस्था धेरैको छ ।

बजेट भएको वखत नियमानुसार सेवा सुविधा लिनुुलाई अन्यथा मान्नुहुदैन । तसर्थ समग्रमा संस्थाले गलत काम गर्छन्, ठग्छन् या काम नगरी खान्छन् भन्ने कुरा साँचो होइन । अँझ पछिल्लो समय त सवै क्षेत्रबाट अनुगमन र मुल्यांकन हुने गरेको छ । त्यसरी अनियमितता हुनै सक्दैन ।

मुलुकमा अहिले कोरोना महामारीको प्रभाव बढिरहेको छ । संस्थाहरुले केही गर्दैनन् भन्ने आरोप लागिरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

– गैर सरकारी संघसंस्था भनेका राज्यका साझेदार हुन् । अधिकांश संस्थाको आफ्नै आयश्रोत त्यति बलियो हुदैन । दाता वा दातृनिकायले दिएको बजेट परिचालन गरिरहेका हुन्छन् । बरु राज्यले गैरसरकारी संघसंस्थालाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । यसबीचमा कतिपय संस्थाहरुले उद्धार, सहयोग, राहत वितरणका साथै जनचेतनामूलक कामहरु गरेको सवैलाई थाहै छ ।

– यसर्थ राज्यले संघसंस्थाहरुलाई विकास साझेदारको रुपमा लिनैपर्छ । कतिपय अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी संस्थाहरुले बजेट पनि भित्र्याएका हुन्छन्, उक्त बजेट पनि सरकारको नीतिनियमभित्र रहेर परिचालन गर्नुपर्छ र राज्यले त्यो वातावरण राज्यले नै निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसैगरी आफ्नै श्रोत नहुने संस्थाहरुलाई राज्यले परियोजनामार्फत परिचालन गर्नुपर्छ ।

 गै.स.स.ले सल्यानमा के कस्ता काम गरिरहेका छन् ?

– राज्यले सहि रुपमा परिचालन गर्न सक्ने हो भने गै.स.स.ले सवै काम गर्छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, क्षमता विकास र सामाजिक परिचालन जस्ता सवै क्रियाकलाप गर्न सक्दछन्, गरेका छन्, धेरैलाई रोजगारी पनि दिएका छन् । विकास निर्माण र सचेतनामूलक क्रियाकलाप लगायत सवैतिर योगदान गरेका छन् र गर्न सक्छन्् । मात्रै के भने राज्यले सहि रुपमा जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्छ ।

– यसरी नै सल्यानमा लामो समयदेखि गैरसरकारी संघसंस्थाहरु क्रियाशिल छन् । गरिबी न्यूनिकरण, बन तथा वातावरण संरक्षण, विभिन्न खालका क्षमताविकासका कामहरु र जनचेतनामूलक क्रियाकलापहरु गर्दैै आएका छन् । त्यसबाहेक कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माण जस्ता विभिन्न कामहरु गर्दै आएका छन् । जनयुद्धको बेलामा समेत संघसंस्थाका क्रियाकलापहरु गाउगाउमा पुगेका थिए ।

–देशको अफ्ठयारो स्थितिमा समेत संघसंस्थाले काम गर्दै आएका छन् । बेला बखत निरंकुश राज्य व्यवस्थाका विरुद्धमा नागरिकस्तबाट हुने आन्दोलनमा पनि साथ दिएका छन् र ऐतिहासिक परिवर्तनका लागि भएका क्रियाकलापमा पनि साथ दिने गरेका छन् । जस्तो कि मानव अधिकारको विषयमा, निरंकुश शत्ताका विरुद्धमा, सामाजिक कुरिती र अन्धविश्वासका विरुद्धमा भएका आन्दोलनमा साथ दिेने गरेका छन् ।

 तर यसरी सरकारर्ले गर्नुपर्ने धेरै कामहरु नै गै.स.स.ले गरिदिएपछि सरकारले के गर्छ ?

– सरकार एक्लैले सवै काम गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था र सरकारी संयन्त्र सवै मिलेर नै विकास निर्माण लगायत समग्र कुराहरु सम्भव छ र हुन्छ । झन नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा सरकारले एक्लै सवै गर्छु भन्यो भने अहिलेको अवस्थामा सम्भवै छैन ।

 कतिपयको बुझाईमा राज्य बलियो भयो भने संघसंस्था चाहिदैनन् भन्छन् किन होला ?

– संघसंस्थाले सरकार र नागरिकबीच पुलको काम गर्दछन् । सरकारले गरेका काम कुराहरु नागरिकस्तरमा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने र नागरिकको आवाज सरकारसमक्ष पुर्याउने मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहन्छन् ।

भर्खरै मात्र ठूलो राजनैतिक परिवर्तन भएर मुुलुकमा विकासले केही गति लिने अवस्थामा गै.स.स.को भूमिका अँझ बढेर गएको छ । नागरिक र सरकारबीचको दुरीलाई संघसंस्थाले कम गर्न सक्छन् ।

तर स्थानीय तहहरुले त्यति महत्व नदिएको अवस्था देखिन्छ नि ?

– अँझै पनि विभिन्न नीति नियमहरु बन्दै गरेको अवस्था छ । जनप्रतिनिधिहरु समेत पनि सवै कुरामा जानकार भएको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा संघसंस्थाहरुको त झनै महत्व हुन्छ । विभिन्न प्रकारका क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु र परिवर्तीत व्यवस्था अनुसारका नीति नियमबारे जनस्तरमा पुर्याउने काम संघसंस्थाले गर्न सक्छन् ।

तपाईको भनाईमा राज्य र विशेष गरी अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

– सवैभन्दा पहिले त गैर सरकारी संस्थाबारे सवैले बुझ्न जरुरी छ । गै.स.स. भनेका राज्यकै नियमअनुसार चल्ने राज्यकै विकास साझेदार हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ । स्थानीय तहले गै.स.स.संग समन्वय गरेर काम गर्नका लागि एउटा सामाजिक विकास शाखा वा गै.स.स. समन्वय शाखाको रुपमा छुट्टै एउटा जिम्मेवारी सहित कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्छ ।

उक्त शाखाले स्थानीय तहमा रहेका र आवश्यकता अनुसार जिल्ला तहमा रहेका संघसंस्थाहरुसित समन्वय गरेर विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गराउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । गै.स.स. ले गरेका कामहरुको अनुगमन तथा उचित मुल्यांकन पनि गर्नुपर्छ । सहि रुपमा गैै.स.स. परिचालन गर्ने हो भने विकास निर्माण लगायत चौतर्फि रुपमा गै.स.स.ले सहयोग पुर्याउने छन् ।

तर एउटा कुरा के छ भने आफ्नो पार्टी, आफ्नो संस्था, आफ्नो मान्छे हेरेर गै.स.स.लाई अगाडि बढाउने सोच अनुसार स्थानीय तहहरुले काम गर्ने हो भने संस्थाहरु विवादित बन्ने र आलोचित बनाउने अवस्था आउछ । यसो गर्नु हुदैन । संस्थाहरु छनौंट गर्दा पारदर्शि रुपमा गर्नुपर्छ ।

संस्थामार्फत गर्नुपर्ने कामहरु पनि सूचना निकालेर गर्नुपर्छ । एउटै संस्थालाई सवै खालको जिम्मेवारी पनि दिनुहुदैन । संस्थको उदेश्य र विधान बमोजिम निश्चित क्षेत्रको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा गै.स.स. लाई हेर्ने दुष्टिकोण सकारात्मक बनाउन जरुरी छ र आवश्यकता अनुसार जिम्मेवारी दिने, परिचालन गर्ने, उचित मुल्यांकन गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गरेर सवैलाई त्रियाशिल बनाउनुपर्छ ।

 समय र विचारका लागि धन्यवाद् ।

– धन्यवाद् कुमाख दैंनिकलाई पनि, समय सान्दर्भिक विचार राख्ने र गै.स.स.को बारेमा जानकारी गराउने अवसर दिएकोमा ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस