केन्द्रबाट धेरै बजेट कर्णालीलाई, अरु प्रदेशले कति पाए ?

अच्युत पुरी

जेठ २० काठमाडौं २०७६ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट समग्रमा २१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले बढेको छ । सात प्रदेशमा सबैभन्दा बढि कर्णाली प्रदेशले बजेट पाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आगामी आवमा तल्ला सरकारहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा कूल ४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ केन्द्र सरकारको खाताबाट जानेछ । यो रकम चार प्रकारका अनुदान ९वित्तीय समानिकरण, सशर्त, विशेष र समानिकरण० तथा राजस्व बाँडफाँटका माध्यमबाट बिनियोजन हुने होे । चालु आवमा ४ खर्ब ४२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ केन्द्रबाट गएको थियो । चालु आवको तुलनामा यस वर्ष ४।५९ प्रतिशत बढी रकम छुट्याइएको छ ।

चालु आवको तुलनामा प्रदेशमा जाने रकम २।९३ प्रतिशतले घटेको छ । यसको कारण सशर्ततर्फको बजेट घट्नु हो । शसर्त अनुदानतर्फ प्रदेशमा जाने रकम चालु आवको तुलनामा करिव ४२ प्रतिशतले घटाइएको छ । जसले गर्दा अन्य अनुदान बढे पनि केन्द्रबाट समग्ररुपमा प्रदेशमा जाने रकम कम भएको देखिन्छ ।

अन्य शीर्षकको बजेट भने बढेको छ । केन्द्रले संघीय संचित कोषमा जम्मा गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्कःको रकमलाई १५र१५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्ने प्रावधान छ । ७० प्रतिशत भने केन्द्रमै रहन्छ । यसअनुसार आगामी आवमा १२।७१ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व तल्लो सरकारसमक्ष पुग्नेछ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यस वर्ष सरकारलाई वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम तोकेरै सिफारिस गरेको थियो । तर, सशर्त अनुदानको रकमका लागि भने आधार मात्र सिफारिस गर्‍यो । आयोगका सहसचिव गोपिकृष्ण खनालका अनुसार सिद्धान्ततः वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउँदै सशर्त अनुदान घटाउने प्रचलन हुन्छ ।

स्रोतसहितका आयोजना प्रदेश या स्थानीय तहमै हस्तान्तरण भएको अवस्थामा सशर्ततर्फको बजेट कमी हुने गर्छ । वित्तीय समानिकरण अनुदानमा आएको रकमबाट तल्ला सरकारहरुले आफ्नो खर्चको आवश्यकता अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन सक्छन् । तर, सशर्त अनुदानमा भने केन्द्र सरकारले नै कार्यक्रम र स्रोत दुबै उपलब्ध गराएको हुन्छ ।

आयोगका अनुसार राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न पठाइने अनुदान नै सशर्त अनुदान हो । यसको सिफारिसको आधार वित्त आयोगले तय गर्छ ।

चालु आवमा रकमसहित नै यस्तो सिफारिस भएको थियो । आगामी आवका लागि भने रकम तोक्ने जिम्मेवारी आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई दियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा ७ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान जाने छ । चालु आवमा यो अनुदान ६३ अर्ब १३ करोड थियो ।

केन्द्रबाट प्रदेशमा जाने बजेट

केन्द्रबाट स्थानीय तहमा जाने बजेट

कुन प्रदेशलाई कति  ?

आगामी आवमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशमा जाने एकमुष्ट रकम सार्वजनिक गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले कुन प्रदेशले कति रकम पाउँछन् भन्ने बाँडफाँटको विवरण अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम भने आयोगले तोकेरै मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार उपलब्ध गराउने रकम नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । यसै रकमबाट तल्ला सरकारले आफ्नो कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्न सक्छन् ।

गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सबैभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान कर्णाली प्रदेशले पाएको छ । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश १, सुदुरपश्चिम, प्रदेश ३, प्रदेश ५, गण्डकी र प्रदेश २ छन् ।

कुन प्रदेशमा कति वित्तीय समानीकरण अनुदान  ?

केन्द्रको अनुदान नै तल्ला सरकारको मूख्य स्रोत

नेपालमा वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा लागु भईआएको आगामी आवको बजेट दोस्रो हो । त्यसकारण स्थानीय र प्रदेश सरकार पूर्णतया केन्द्रकै स्रोतमा निर्भर छन् ।

केन्द्रबाट जाने चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, कराधिकारबाट आफैले उठाउन सक्ने राजस्व बाहेक आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट उठ्न सक्ने राजस्व र आन्तरिक ऋण समेतलाई स्रोतको रुपमा लिएर प्रदेशले बजेट बनाउन सक्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

<